Saturday, August 1, 2015

एकेक मूल मोलाचे…

महाराष्ट्रात सगळीकडे एकाच वेळी शालाबाह्य मुलांचा सर्व्हे होणार असे आपण बरेच दिवस ऐकत होतो. ह्या सर्व्हेसाठी चार जुलै ही तारीख निश्चित केल्याचेही कानावर येत होते, आणि त्यासाठी सर्व शासकीय कर्मचा-यांची मदत घेतली जाणार असल्याचेही बोलले जात होते. त्याप्रमाणे चार तारखेला सर्व्हे झाला व त्यावर बरीच चर्चाही झाली. तसे म्हटले तर शासनाकडून शालाबाह्य मुलांचा सर्व्हे करण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हे. खरं तर दरवर्षीच शाळा सुरू झाल्यावर शिक्षकांनी शाळेच्या आसपासच्या परीसरात हिंडून शालाबाह्य मुले शोधून काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, व अशा शोधमोहीमेत सापडलेल्या मुलांना शाळेत घेऊन येणे व शाळेत दाखल करून घेणे अपेक्षितच असते. त्याप्रमाणे शिक्षक आजूबाजूच्या परीसरात हिंडून मुले शोधण्याचे काम करतातही. पण ह्या वर्षीचे वैशिष्ट्य असे की हे काम करण्यासाठी एक पूर्ण दिवस देण्यात आला होता आणि त्या त्या गावातील शासकीय कर्मचारी आणि प्रामुख्याने शिक्षणखात्यातील सर्व कर्मचारी ह्या कामासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. घरोघरी हिंडून शालाबाह्य मुलांची गणती करण्याचे काम ह्या सर्वांनी केले. त्यात सापडलेल्या मुलांचे आकडेही प्रसिध्द झाले, आणि त्यानंतर चारी बाजूंनी हे आकडे फारच कमी असल्याचे (उदा. पुणे, मुंबई इ. एकूण जवळ-जवळ ४५ हजार) आणि वास्तवात ह्याहून पुष्कळ जास्त मुले शालाबाह्य असल्याचे बोलले जाऊ लागले. मिडीयावाले स्वयंसेवी संस्थांना फोन करून करून ह्या आकड्यांविषयी त्यांचे काय मत आहे हे विचारू लागले आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणा-या संस्थांनी एकमुखाने हे आकडे बरोबर नाहीत, प्रत्यक्षात ह्याहून खूप जास्त मुले शालाबाह्य आहेत, असे खात्रीपूर्वक सांगितले व तसे पुरावेही पुढे आणले. ह्याबाबतीत ‘डोअर स्टेप स्कूल’ ह्या संस्थेचा अनुभव आणि मते ही इतर स्वयंसेवी संस्थांसारखीच आहेत. पण इतके कमी मुले शालाबाह्य कशी निघाली ह्याची कारणमिमांसा करण्यासाठी हा लेख लिहिलेला नाही. तर डोअर स्टेप स्कूल ही संस्था नोहेंबर २०११ पासून शालाबाह्य मुले शोधण्याचे आणि त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम अतिशय पध्दतशीरपणे करीत आहे. त्या आमच्या प्रकल्पाविषयी, हा प्रकल्प चालवताना आलेल्या अनुभवांविषयी माहिती देण्याच्या उद्देशाने हा लेख लिहिला आहे.

एकेक मूल मोलाचे (एव्हरी चाइल्ड काउंट्स) – एक नागरिक अभियान

"बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळविण्याचा हक्क २००९" ह्या शिक्षणहक्क कायदाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात २०१०-११ मध्ये सुरू झाली. हा कायदा होण्याआधीही १४ वर्षापर्यंतच्या सर्व मुलांना सरकारी शाळांतून मोफत शिक्षण मिळत होते. तसेच मोफत वह्या, पुस्तके, मोफत गणवेश, मोजे, बूट, रेनकोट, स्वेटर इ. वस्तू त्या-त्या नगरपालिकेच्या किंवा जिल्हा परिषदांच्या निर्णयानुसार मुलांना वाटण्यात येत होत्या. मुलांच्या मध्यान्ह भोजनासंदर्भातही निरनिराळे उपक्रम हाती घेऊन चालवले जात होते. उदा. प्रत्येक मुलापाठीमागे महिन्याला तीन किलो तांदूळ देणे इत्यादी. मग हा कायदा आल्याने असा काय बदल झाला? तर, कायद्याने हे शिक्षण नुसतेच ‘मोफत’ न देता सक्तीचे केले. आपली जनता मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात उदासीन आहे, ही वस्तुस्थिती मान्य करून ह्यातील 'सक्ती' ह्या शब्दाचा अर्थ ‘प्रत्येक मुलाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले गेलेच पाहिजे’ असा धरून त्याची मुख्य जबाबदारी शासनावर टाकण्यात आली. शासनाच्या बाजूने प्रवेश प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी, प्रवेश घेतेवेळी कुठलीही कागदपत्रे नसली तरी मुलाला प्रवेश दिला गेला पाहिजे, असे स्पष्ट शब्दांत कायद्यात नमूद केले गेले. कायदा होण्यापूर्वी प्रवेशाच्यावेळी मुलाचा जन्मदाखला / वयाचा दाखला असणे अत्यंत गरजेचे होते. ती अडचण आता पूर्णपणे दूर झाली, तसेच पालकांच्या सांगण्यानुसार मुलाचे वय ग्राह्य धरून त्याला वयानुसार योग्य इयत्तेत प्रवेश द्यावा, असेही कायद्याने ठरवले गेले. ह्याचा अर्थ असा की, मूल सहा वर्षांचे असेल तर पहिलीत, सात वर्षांचे असेल दुसरीत, आठव्या वर्षी तिसरीत, अशा प्रकारे हिशोब मांडून मुलाला कुठल्या इयत्तेत प्रवेश द्यायचा हे ठरवावे, असे कायदा सांगतो. अर्थात मूल जर आधी शाळेत जात असेल आणि एका शाळेतून दुस-या शाळेत त्याला प्रवेश घ्यायचा असेल, तर वरील नियमाचा आधार घेण्याची गरज नाही. जी मुले आजपर्यंत कधी शाळेत गेलेलीच नाहीत व शाळेत प्रथमच प्रवेश घेणार आहेत, अशा मुलांनाच ह्या नियमाची गरज आहे.

मूल शाळेत दाखल केल्यावर ते टिकावे म्हणून, शाळेत दाखल करण्यापूर्वी व नंतर कमीत कमी सहा महिने मुलांचा पाठपुरावा घेण्याची व या काळात पालकांना जागृत व सक्षम करण्याची गरज पडणार हे उघडच आहे. कायद्यात आणखीही काही तरतुदी आहेत. पण आम्ही चालवलेल्या 'एकेक मूल मोलाचे' ह्या नागरिक अभियानासंदर्भात वर नमूद केलेले मुद्दे महत्वाचे आहेत, म्हणून त्यांचा येथे उल्लेख केला आहे.

'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स' या नागरिक अभियानाची उद्दिष्टे

१) कायद्याने मुलांना दिल्या गेलेला हक्क त्यांना मिळवून देणे.
२) आपण जो भाग निवडू, त्या भागातील १०० टक्के मुले शाळेत जातील हे बघणे.

हे काम कोणी करावे?

हे काम एकट्या-दुकट्या संस्थेचे अथवा एक वेळ करुन सोडून देण्याचे नसून, त्यासाठी अनेक हातांची मदत आणि सतत आठ–दहा वर्षांचा प्रयत्न ह्याची गरज असल्याने, ह्यात नागरिकांचा सहभाग असणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन नागरिक सहभाग हा प्रकल्पाचा मुख्य भाग समजून प्रकल्पाची आखणी केली गेली.

शाळेत कोणाला घालायचे?

कायद्याप्रमाणे सर्व ६ ते १४ वर्षांची मुले शाळेत गेली पाहिजेत हे खरे. पण सुरुवातीचे लक्ष्य म्हणून आम्ही ६ ते ८ हा वयोगट निवडला व ह्या वयोगटावर लक्ष केंद्रीत करण्याचे ठरवले.

मुले कशी शोधायची?

मुले शोधणे हा ह्या प्रकल्पाचा कणा! ती कुठे कुठे शोधायची? सर्व मुले शाळेत आणली गेली आहेत ह्याची खात्री करुन घ्यायची असेल तर ती सगळीकडे शोधली पाहिजेत. उदाहरणार्थ – पुणे शहरातील सर्व मुले शाळेत जात आहेत असे खात्रीपूर्वक म्हणायचे असेल, तर सर्व पुणेभर मुले शोधली पाहिजेत. पण एवढे मोठे काम अंगावर घेणे अव्यावहारिक ठरले असते. म्हणून आम्ही व्यावहारिकदृष्ट्या विचार करून पुणे (पुणे शहर एक उदाहरण झाले. कुठल्याही शहरात गेलो तरी असेच निकष लावून परीसर किंवा जागा ठरवून घेणे गरजेचे आहे.) शहराचा मध्यभाग, मोठ्यामोठ्या इमारतीतील कुटुंबे, मोठ्यामोठ्या अधिकृत वस्त्या, ह्या आमच्या सर्वेक्षणातून वगळल्या. मोठ्या अधिकृत वस्त्यांतून मुले शाळेत दाखल करण्याचे प्रमाण आता चांगले झाले आहे, असे आमचा अनुभव सांगतो. त्यामुळे मोठ्या वस्त्या आम्ही ६ ते ८ वर्षांची शालाबाह्य मुले शोधण्याच्या जागांमधून वगळल्या. याउलट बांधकाम मजूर, वीटभट्टी कामगार यांच्यासारख्या सतत स्थलांतर करणा-या मजूरांच्या वस्त्या, दरवर्षी ठराविक वेळेला शहरात येऊन दाखल होणा-या किंवा लहान लहान मोकळ्या जागांवर आपले बस्तान बसवणा-या, निरनिराळे पारंपारिक व्यवसाय करुन पोट भरणा-या लोकांच्या, अथवा त्या नावाने ओळखल्या जाणा-या लहान लहान अनधिकृत वस्त्या यांचा आम्ही शोध घेतला. उदा. नंदी वस्ती, उंटवाल्यांची वस्ती, पोतराज वस्ती, दोरी विणणा-यांची वस्ती, इ. यासाठी पोलिस मुख्यालयातूनही माहिती घेतली. कारण पोलिस चौक्या जागोजागी असतात व पोलिसांना अशा वस्त्या सहज लक्षात येतात. शहरभर पसरलेल्या अशा निरनिराळ्या ठिकाणांची माहिती जमवली. प्रत्यक्ष त्या-त्या जागी जाऊन तिथे अशा प्रकारची वस्ती आहे ह्याची खात्री करुन घेतली व मग ही सर्व ठिकाणे 'गुगल मॅप'वर घातली. उद्देश हा की जे नागरीक ह्या कामात सहभागी होतील त्यांना नेमकी ठिकाणे सापडावीत व त्यांचे सर्व्हे करण्याचे काम सोपे व्हावे. त्याबरोबरच ह्या नकाशावर पुणे महानगरपालिकेच्या शाळा कुठे कुठे आहेत ते ही घातले. म्हणजे सर्व्हे करताना सापडलेली मुले किंवा मूल कुठल्या शाळेत घालावे हे सहज लक्षात यावे व नागरिक स्वयंसेवकांना शाळा शोधत बसावे लागू नये.

ह्या बरोबरच नागरिक स्वयंसेवक मिळवण्यासाठी निरनिराळे प्रयत्न केले गेले. उदाहरणार्थ - रोटरी क्लब्स, रामकृष्ण मिशन, चर्चेस आणि संबंधित अधिकारी, श्री श्री रविशंकर, श्री सत्यसाईबाबा इत्यादींची स्वयंसेवक मंडळे, त्याचप्रमाणे निरनिराळी कॉलेजे, विद्यापीठाची राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) व त्यातील संबंधित अधिकारी, मोठ्यामोठ्या कंपन्या व त्यांतील स्वयंसेवक / सी.एस.आर. विभाग बघणारे अधिकारी इत्यादी. ह्यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून त्यांना ह्या अभियानाबद्द्ल कल्पना दिली. ह्यात त्यांचा सहभाग का, कुठे, व कसा अपेक्षित आहे व त्यासाठी 'डोअर स्टेप स्कूल' त्यांच्या बरोबर कुठली कुठली जबाबदारी उचलेल हे सविस्तर सांगितले. ह्या सर्व मंडळींना अशा प्रकारच्या सर्व्हेचा किंवा अशा त-हेच्या वस्त्यांमधे हिंडून तेथील लोकांशी बोलण्याचा अनुभव असण्याची शक्यता कमी असणार हे लक्षात घेऊन, त्यांना ह्या विषयाची सविस्तर माहिती दिली. तसेच शाळेत दाखल करण्याच्या दृष्टीने काय काय करावे लागते हे सविस्तर सांगितले व ही सर्व माहिती जरुर पडेल तेव्हा त्यांच्या हाताशी असावी म्हणून सर्व गोष्टी लिहून त्यांना देता येतील अशी तयारी केली. सर्व्हेचा फॉर्म साधा आणि नेमकीच माहिती घेणारा बनवला. हे अभियान लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वर्तमानपत्रे, पोस्टर्स, आणि रेडिओ मिर्ची सारख्या माध्यमांचाही उपयोग केला.

मुले कशी व केव्हा दाखल करायची?

शिक्षणहक्क कायद्यानुसार, शाळा चालू असताना वर्षभरात केव्हाही मुलांना शाळेत दाखल करता येते. पण मुलाला शाळा सुरु होण्याच्या वेळी दाखल करणे केव्हाही चांगले. म्हणून जून व जुलै महिन्यांत जास्तीत जास्त मुले दाखल करण्याचे उद्दीष्ट ठेवून, २०१२ च्या मार्च महिन्यापासूनच सर्व्हेला सुरुवात केली. जी जी मुले सापडली त्यांची शाळापूर्व तयारी करुन घ्यावी, ह्या उद्देशाने त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणाजवळ अथवा त्या ठिकाणीच दररोज दोन तास 'गंमतवर्ग' घेतले. ह्याचा आणखी एक फायदा झाला आणि तो म्हणजे ह्या दरम्यान पालक-संपर्कही वाढला व मुलांची तसेच पालकांचीही शाळेसाठीची मानसिकता तयारी झाली.

ह्याच दरम्यान शिक्षणखात्यातील संबंधित अधिकारी, तसेच ज्या ठिकाणी मुले सापडली आहेत तेथील जवळील शाळांमधील मुख्याध्यापक, ह्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांनाही आमच्या अभियानाबदद्ल, त्यांच्या शाळेत मुले दाखल करणार असल्याबद्दल आणि येणार्‍या मुलांच्या पार्श्वभूमीबद्दल कल्पना दिली. ह्या दोन्ही घटकांकडून ह्या अभियानाचे स्वागतच झाले आणि मदतही झाली. काही वेळेला स्वतः शिक्षक किंवा मुख्याध्यापकही वस्त्यांवर येऊन पालकांशी बोलले. तसेच स्वयंसेवकांना शाळा प्रवेशासाठी मुले घेऊन येणे सोयीचे व्हावे म्हणून रविवारी देखील मुलांना शाळेत दाखल करुन घेण्याची सोयही काही शाळांनी उपलब्ध करुन दिली.

आजपर्यंत ह्या उपक्रमाने काय साधले?

पहिल्या दोन वर्षांत म्हणजे २०१२-१३ व २०१३-१४ मधे पुण्यात व त्यानंतर २०१४-१५ मधे पुण्याबरोबरच पिंपरी चिंचवड व पुण्याच्या भोवतालच्या परीसरात हे अभियान चालू आहे. पहिल्या दोन वर्षांत जवळजवळ ३,००० मुले आम्ही शाळेत दाखल केली. तर २०१४-१५ मधे ह्या तिन्ही परिसरांत मिळून एकाच वर्षात २,९१२ मुले शोधून काढली आणि त्यातील २,४६६ मुलांना शाळेत प्रत्यक्ष दाखल केले. २०१५-१६ वर्ष सुरु झाल्यापासून हा लेख लिहीपर्यंत म्हणजे जुलै २०१५ पर्यंत पुणे, पिंपरी-चिंचवड, भोवतालचा परीसर ह्यात आम्हाला एकूण ६ ते ८ वर्षे वयोगटातील २४५० मुले सापडली आहेत. ८ वर्षांवरील मुले सापडली त्यांची संख्या वेगळी. ह्या सर्व मुलांना शाळेत घालण्याचे काम चालूच आहे व सर्व्हेचे कामही सुरु आहेच. ते तर तसे सततच चालू राहील.

ह्यात कोणाकोणाचा सहभाग आहे?

ह्यात अनेक स्वयंसेवक आणि निरनिराळे स्वयंसेवक गट ह्यांचा फार मोठा सहभाग आहे.

हा उपक्रम इतर ठिकाणीही कोणी ना कोणी तरी चालवावा ह्यासाठी आम्ही आता एक प्लॅटफॉर्म तयार करीत आहोत. हा प्लॅटफॉर्म तयार झाला की निरनिराळ्या ठिकाणांहून सापडलेली मुले, त्यांचे वय, दाखल केलेली मुले, त्यांची प्रगती, तसेच त्यांना शोधून काढणारे आणि त्यांच्या पाठपुराव्याची जबाबदारी घेणारे स्वयंसेवक किंवा संस्था, ह्यांची एकत्रित नोंद होईल. मुले इकडून तिकडे गेली तरी त्यांचा मागोवा घेणे शक्य होईल. हा उपक्रम सध्या 'डोअर स्टेप स्कूल'तर्फे पुणे, पिंपरी-चिंचवड परीसरात व ह्या व्यतिरीक्त नाशिक येथे श्री. सचिन जोशी ह्यांच्या 'इस्पॅलियर' संस्थेने हातात घेतला आहे. नाशिकमधे दोन-तीन महिन्यांच्या कालावधीत ७०० शालाबाह्य मुले शोधून त्यांना शाळेत दाखलही केले गेले आहे. काही कंपन्यांनीही हा उपक्रम आपली सी.एस.आर. ऍक्टीव्हिटी म्हणून घेण्याचे ठरविले असून त्यांच्याबरोबर आमचे काम चालू आहे.

सारांश

हे सर्व लिहण्याचे कारण इतकेच की १०० टक्के मुलांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम जितके दिसते तितके साधे सोपे, सरळ नाही. सर्व्हे करणे, शाळा प्रवेश सुलभ करणे, आणि शिक्षण मोफत करणे हे ह्या प्रक्रीयेतील काही टप्पे आहेत हे तर खरेच पण हे केवळ काहीच टप्पे आहेत.

ह्या टप्प्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठीची पूर्वतयारी आणि त्यानंतरचा पाठपुरावा हे या साखळीतले महत्वाचे दुवे आहेत. त्या सर्व दुव्यांकडे संपूर्ण लक्ष देणे, ते एकमेकांत गुंफून त्याची साखळी तयार करणे, आणि एखाद्या 'असेंब्ली लाईन'सारखी ही प्रक्रिया सतत चालू ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. रहाटाने पाणी काढून शेतापर्यंत पोहोचवणे आणि सर्व शेत भिजेपर्यंत रोज आणि पीक येईपर्यंत पुनःपुन्हा रोज रोज हे काम आपण करीत राहिलो, तरच आपण आपले साध्य गाठू शकू. नाहीतर कितीही पाणी ओढले आणि ओतले तरी ते फुकटच जाईल.

- रजनी परांजपे
संस्थापिका-अध्यक्ष
डोअर स्टेप स्कूल, पुणे
९३७१००७८४४

Sunday, July 26, 2015

Encouraging experiences

During survey of construction sites in Pune, ECC volunteers and field-staff came across some positive responses that were encouraging

1. Builder awareness and involvement
At a construction site in Lohegaon - Dhanori area, the builder T.T. Gholap has set up a site school for children of construction workers. A teacher has been appointed to look after children when their parents are engaged in daily labour. The teacher has taken efforts in equipping the site class with educational charts, art and craft materials, to make the children feel welcomed.

2. Connecting with children
One of the ECC field staff was denied entry on Anshul Eva construction site in Bavdhan. The watchman refused to let her in without the builder’s permission. An 11-12 year old girl saw her at the gate and offered help. She told the watchman that she was her teacher and requested him to let her in. This girl had shifted to this site from Pebbles-2 construction site in Bavdhan, from where she was enrolled in school last year by ECC field staff. She likes going to school and has requested ECC to help her in getting admission to 5th standard this year.

3. Parent awareness and readiness 
ECC field staff found 5-6 labour families and their children on Chintamani Pushkardeep construction site in Warje. One of the parents mentioned that their children attended Door Step School’s site class on their earlier site in Bopodi. They even had the ‘My Book’ issued to all DSS students, which contains information of children such as date of birth, school name, teacher name, etc. The parents were happy to meet another DSS representative and expressed their willingness to send both of their children to nearby school in Warje.

During survey of Warje highway area, ECC field staff visited Woods Royale construction site near Chandani Chowk. While talking to the labourers about RTE and school admissions of their children, one of the parents named Sitaram Rajak left the work he was doing and went to his house in the labour camp. When he was back, he had his daughter’s age certificate with him. He presented the certificate to ECC staff, pointing at his daughter’s date of birth. He told that the girl is turning six and he wants her to be enrolled in a nearby school. He had arranged the age certificate for admission purpose only.

(Submitted by Sangita Kakade and Gauri Katkar of Door Step School)

Monday, July 20, 2015

"Children of migrant workers not counted in out-of-school survey" - Indian Express, July 20, 2015

While the recent survey carried out by the state education department states that there are 1,683 out-of-school children in Pune and 1,699 in the district, according to the Every Child Counts (ECC) - a citizens' campaign run by Door Step School, the children of migrant workers may not have been counted in the survey. Indian Express Newspaper published a report about efforts taken through ECC campaign for finding and enrolling out-of-school children in Pune and surrounding area. Full story at - http://epaper.indianexpress.com/546713/Indian-Express-Pune/20-July-2015#page/21/1

(Click on image to read)

Friday, June 19, 2015

Every Child Counts campaign beyond Pune

The Every Child Counts (ECC) campaign was launched by Door Step School NGO (DSS) in the year 2011. The objective was to ensure every child between 6 and 14 years age living in the city of Pune gets its right of free elementary education. With help of citizen volunteers, corporates, educational institutes, and government agencies, ECC could reach out to more than 2,000 children in above age group, who had never been enrolled in or had dropped out of formal education system. A campaign framework was designed by ECC team with help of Tata Institute of Social Sciences (TISS). This framework includes campaign methodology for NGOs, a volunteer tool kit with guidelines for survey--admission--follow-up activities, challenges faced and solutions derived under this project, etc. In short, a replicable model of the citizens' campaign was prepared.

Almost every developing city in India faces similar problems of children remaining out of schools, despite the constitutional provisions made under Right To Education (RTE) Act 2009. It has been observed that most of these out-of-school children in urban areas belong to migrant communities. The replicable model of ECC citizens' campaign is being offered to local NGOs and groups in cities other than Pune. In one of such efforts, DSS-ECC team got connected with Mr. Milind Babar of Disha Foundation, Nashik and through him, with Mr. Sachin Joshi of Espalier Experimental School, Nashik. Mr. Joshi and his team at Espalier School have very enthusiastically taken up the Every Child Counts citizens' campaign in Nashik, and have reached out to more than 500 out-of-school children living in slums and temporary shelters of migrant communities in the city. The children found under ECC survey are being enrolled in nearby NMC (Nashik Municipal Corporation) schools and in few private schools offering free admissions to them. School transport is being arranged for children living at a distance from schools.

Door Step School is also trying to extend the ECC campaign to other cities, with help of local NGOs or interested volunteer groups. Employees of Cognizant Technology Solutions, Chennai have initiated survey of slums and temporary shelters of migrant workers in the city of Chennai. With inputs from DSS-ECC team, Cognizant volunteers have surveyed 150 slum-dwellers and have found 40 out-of-school children from 6 to 14 age group. With government schools starting their academic year this week, the volunteers are trying to get these children into mainstream of education. The survey will be extended to other areas of Chennai and more children are expected to benefit from the efforts being taken by Cognizant volunteers.

Wednesday, June 17, 2015

Preparatory Camps in Hinjewadi

"Preparatory Camps" are conducted by Door Step School to help children get interested in "school", a concept they have never seen or experienced. These camps are conducted in temporary shelters set up closer to the communities. The teachers gather children from huts and shacks, and keep them engaged for two to three hours a day. Since these camps are run for very short time (during May and June, till the schools reopen for next academic year), very few educational tools are available for children. Most of the activities involve singing, story telling, and interactive games. These Preparatory Camps are also used to set up a dialogue with parents in the community and to create awareness about importance of education and provisions of Right To Education Act.

This year, volunteers from Wipro helped ECC in setting up Preparatory Camps at construction sites in Hinjewadi, Pune. The sites are Xion, Opus, and Beverley Hills.


Tuesday, May 26, 2015

Bhumkar Vasti Survey by Udaan Volunteers

Volunteers from Udaan-Pune visited construction sites in Bhumkar Vasti area of Hinjewadi. Huge constructions - residential, commercial, and industrial - are coming up in this side of the city. Almost all of these construction sites host large labour camps, where labourer families live with their children.



The volunteers found 15 children who are of school-going age but are not going to school.


The details of children have been collected and admission process will start soon.


Thank you Udaan-Pune, for taking these children forward on path of progress!

Monday, May 25, 2015

Preparatory Camps

During survey of 6 to 8 years old children under Every Child Counts campaign, volunteers and field staff come across communities living in highly fragile environments. All elder members in the family are out earning, while children of very young age are often left to fend for themselves. There is even ignorance towards health and hygiene of the children, let alone their education. The children of all ages are seen loitering or picking rags.

At such communities, "Preparatory Camps" are conducted by Door Step School. The objective is to help children get interested in "school", a concept they have never seen or experienced. These camps are conducted in temporary shelters set up closer to the communities. The teachers gather children from huts and shacks, and keep them engaged for two to three hours a day. Since these camps are run for very short time (during May and June, till the schools reopen for next academic year), very few educational tools are available for children. Most of the activities involve singing, story telling, and interactive games. These Preparatory Camps are also used to set up a dialogue with parents in the community and to create awareness about importance of education and provisions of Right To Education Act.

Last year, 20 such camps were conducted in Pune, Pimpri-Chinchwad, and on the outskirts, reaching out to around 500 children.

Sunday, May 24, 2015

ECC in GIAN EduJesuit Editorial

Here is an excerpt from article published on edujesuit, the communication and participation tool of the Right to a Quality Education of the Global Ignatian Advocacy Network (GIAN) -

"...There are several simple strategies which have been tried successfully by other organisations, for example: Every Child Counts (ECC), launched initially by Doorstep School in Pune, is a campaign which inspired him (Trevor Miranda, SJ, Core group representative for India and Nepal  in the GIAN for the Right to Education) with its simplicity and capacity to create change at a low cost. It involves essentially taking the time to find, encourage and inspire children to enrol, utilising the right of every child of 6 years (whether included in the census or not) to receive an education. The method of action is a detailed Survey of parishes and schools to identify children of 6-8 years, Enrolment of the children in the nearest municipal school, and then Follow-up with both the children and the school to ensure regular attendance, with organisation of out of school activities continuing during holidays to instil the importance of continuous education to both students and parents. There are challenges involved of course, there are difficulties involved in making the campaign systematic and consistent, locating out of school children, ensuring availability of places in municipal schools, providing transport etc… however there are ways to overcome this; through the successful implementation of ideas such as this, and through the avocation of the rights of children to a quality education to policy makers."

Read full article at - http://edujesuit.org/education-goal-2025

Sunday, May 10, 2015

'Every Child Counts' campaign now in Nashik

The 'Every Child Counts' citizens' campaign initiated by Door Step School in Pune and PCMC is now expanding its reach to Nashik. Under guidance of Door Step School, the campaign team at Espalier Experimental School, Nashik has initiated survey of 6 to 7 years old children from migrant communities living in the Panchavati area of Nashik city. The survey and RTE awareness activities are being conducted with help of citizen volunteers. The campaign team has also launched a helpline number (8983335555) for citizens to report out-of-school children seen anywhere in Nashik. The campaign is being supported by office of the Labour Commissioner and the National Child Labour Project (NCPL), Nashik. The ECC Nashik team is appealing citizens of Nashik to volunteer for finding out all 6 to 7 years old children in the city and helping them get their right to education. For more details about the campaign and to join hands with ECC Nashik team, please contact 8983335555. A small effort from you can help a child get formal education and build its career!

Saturday, January 3, 2015

Survey & Parent Awareness by Udaan-Pune

UDAAN Pune is Pune chapter of informal employee group of Geometric Ltd and 3DPLM. Udaan volunteers have been working with Every Child Counts campaign for last couple of years now. Last year they conducted survey of children living in labour camps on construction sites near Hinjewadi and enrolled them in nearby ZP school. (Read the story here.)

This year again Udaan volunteers stepped in to help out-of-school children in Hinjewadi-Wakad area reach schools. The volunteers visited labour camps on construction sites and spoke with labourers about education of their children. Details of children were collected for the purpose of school admissions.

The volunteers even arranged street-play to demonstrate importance of education and benefits of Right To Education act. 

The labourer parents were surprised to see these highly educated youngsters 'wasting' their weekend time just to ensure every child from the camp attends school.

The parents provided all necessary details of their children and showed interest in sending their children to schools.
 

The Every Child Counts campaign will continue till we ensure every child reaches school.

Thanks to volunteer groups like Udaan that we feel confident of achieving this goal soon!