Let's Help Out-of-school Children Get Into Schools

Door Step School runs Every Child Counts campaign to ensure every child gets its Right to Education. We need volunteers across Pune city, for helping out-of-school children reach schools. Volunteers can participate in parents' awareness sessions, survey and admission process, arranging transport to and from schools, and follow-up with schools for regular attendance of enrolled children.

Areas that need immediate volunteer support are -

• Hadapsar
• Kondhawa
• Katraj
• Undri
• Pisoli
• Kharadi
• Chakan
• Khed Shivapur
• Pimple Saudagar, etc.

Call 986-000-8070 or write to volunteer@doorstepschool.org to join this campaign.

You can also attend the open meeting on every Saturday at 3:00 PM. Purpose of this meeting is to provide an open platform for the volunteers already working with Every Child Counts campaign, to share their experiences and ideas. Also, an orientation for new volunteers interested to join this campaign is conducted with help of ECC core team or other experienced volunteers. Status of survey, admission, and follow-up activities are reviewed and further plan of action is decided.

Meeting Location:
Door Step School,
3rd Floor, Dattakrupa Building,
Opposite Karishma Society,
Off Karve Road, Kothrud, Pune.

Please confirm your attendance on 986-000-8070.

Surveys, Parent Meetings, and School Enrollments

For several years, Door Step School has been working for education of children from migrant and marginalised communities in Pune. As a part of these efforts, the Every Child Counts (ECC) campaign was launched to ensure every child between the age of 6 and 14 years gets its right to free elementary education under Right to Education Act, 2009. While conducting the ECC campaign activities like survey and admissions, the role of parents in their children’s education was observed to be minimal. Hence another project called Parents' Participation in Child’s Education (PPCE) was started to increase awareness among parents. Through this project, we work with parents for a longer duration, educating and empowering them about various aspects of Right to Education Act and schooling of their children.

The month of May saw the surveys starting in full swing, to identify out-of-school children across the city. In the month of June, these surveys were followed by meetings with parents and enrollment of children in nearby PMC/PCMC/ZP schools.

By the month of June 2016, our Every Child Counts field team surveyed more than 1,000 locations (construction sites, brick kilns, temporary slums, etc.) across Pune, Pimpri-Chinchwad, and other fast-developing outer areas. Around 1,100 children were found in the survey, out of which 600 have now been enrolled in nearby government schools. About 50 volunteers from various corporates and institutes in Pune contributed close to 200 man-hours in the campaign activities. Similarly, 200 parents were interviewed under Parents' Participation project, with help of 20 volunteers.

The survey, parent meetings, and school admissions will continue in coming months and more volunteers are required for reaching out to more out-of-school children living in the city. Please share these updates with your contacts and help us get more volunteers for ECC and PPCE activities. Thanks!

गेल्या अनेक वर्षांपासून, पुण्यातील स्थलांतरित व वंचित कुटुंबांमधील मुलांच्या शिक्षणासाठी 'डोअर स्टेप स्कूल' काम करीत आहे. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून, शिक्षण हक्क कायदा २००९ (आर.टी.ई.) अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुला-मुलीस त्यांचा मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी 'एक एक मूल मोलाचे' (एव्हरी चाइल्ड काउंट्स - इसीसी) हे अभियान सुरु करण्यात आले. या अभियानांतर्गत शहरातील व शहराबाहेरील वस्त्यांचे सर्वेक्षण व त्यातून मिळणा-या शालाबाह्य मुलांचे शाळाप्रवेश करीत असताना, आपल्या मुलांच्या शिक्षणामधे या पालकांचा सहभाग अतिशय कमी असल्याचे दिसून आले. अशा पालकांचे शिक्षणाच्या महत्त्वाबद्दल प्रबोधन करण्याच्या उद्देशाने 'मुलांच्या शिक्षणात पालकांचा सहभाग' (पेरेंट्स पार्टिसिपेशन इन चाइल्ड्स एज्युकेशन - पीपीसीई) हा वेगळा प्रकल्प सुरु करण्यात आला. या प्रकल्पांतर्गत आम्ही पालकांसोबत दीर्घकाळ काम करुन त्यांना शिक्षणहक्क कायदा व आपल्या मुलांचे शालेय शिक्षण याबाबत सजग व सक्षम बनविण्याचा प्रयत्न करतो.

यंदाच्या मे महिन्यामधे शहरात व शहराभोवती नव्याने विकसित होणा-या सर्व भागांमधे मोठ्या प्रमाणावर शालाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरु झाले. त्यापाठोपाठ जून महिन्यामधे, सर्वेक्षण केलेल्या ठिकाणी पालक सभा आयोजित करण्यात आल्या, तसेच मुलांना जवळच्या पुणे अथवा पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधे प्रवेश मिळवून देण्याचे काम करण्यात आले.

जून महिन्यापर्यंत आमच्या 'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स' अभियानातील कार्यकर्त्यांनी पुणे, पिंपरी-चिंचवड, तसेच सभोवतालच्या भागातील (बांधकाम साईट, वीटभट्ट्या, तात्पुरत्या वस्त्या, अशा) सुमारे १,००० हून अधिक ठिकाणांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात जवळपास १,१०० मुलांची माहिती गोळा करण्यात आली व आतापर्यंत त्यापैकी ६०० मुलांना जवळच्या सरकारी शाळांमधे प्रवेशही मिळवून देण्यात आला. पुण्यातील विविध कॉर्पोरेट कंपन्या व संस्थांमधील सुमारे ५० व्हॉलंटीयरनी इसीसीच्या निरनिराळ्या कामांमधे जवळपास २०० एकत्रित तासांएवढे योगदान दिले. त्याचप्रमाणे, पालक सहभाग प्रकल्पांतर्गत आणखी २० व्हॉलंटीयरच्या मदतीने २०० पालकांशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्यात आली.

शालाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण, पालकांसोबत भेटी, आणि शाळाप्रवेशाची प्रक्रिया यापुढेही चालूच राहील. आपल्या आजूबाजूला राहणा-या आणखी शालाबाह्य मुलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अजून ब-याच व्हॉलंटीयरच्या सहभागाची आवश्यकता आहे. कृपया ही माहिती आपल्या संपर्कातील व्यक्तींना पाठविल्यास, इसीसी व पीपीसीई या प्रकल्पांसाठी व्हॉलंटीयर मिळविण्यात आम्हाला मदत होईल. धन्यवाद!

Positive Steps Towards Education...

Through Every Child Counts (ECC) campaign, we are trying to raise awareness about importance of education among parents belonging to migrant and marginalised communities in Pune. We are also helping their children get enrolled in nearby Government schools under provisions of Right To Education Act 2009. The ultimate objective of ECC campaign is to develop parents' interest and willingness in education of their children. During the process, we often have to convince parents as well as school teachers about enrolling the children, especially the migrant ones. But this year, we got a pleasant surprise to find school authorities actually participating in the admissions.

Last month, the ECC field team identified a temporary slum in Hinjawadi Phase-II area. Around 10 children of school-going age were found in survey, whose details were conveyed to the nearby Zilla Parishad school in Maan village, around 3 km away. The field team was preparing to take the children and their parents to this school for admissions, but the school Principal Gaikwad Sir himself offered to visit the slum and meet concerned parents. Gaikwad Sir accompanied ECC field team and spoke with the parents, boosting their confidence about schooling and education of their children.

All the children from this location have been enrolled to Gaikwad Sir's ZP school in Maan. The distance of 3 km was the next challenge because transport cost per child was estimated to be Rs.600/- per child per month, thanks to scarcity of transport vehicles on the route from this slum to ZP school. But the parents are now so motivated that they have offered to contribute as much as 50% of the transport cost which comes to around Rs.300/- per month.

This location in Hinjawadi Phase-II has given us an example of dual conversion - on parents' front as well as school front. We are happy to find this positive shift and hope to see more such conversions across the city in near future!

'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स' (इसीसी) अभियानामधे आम्ही पुण्यातील स्थलांतरित कुटुंबांना भेटून त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल जागृती करण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. अशा कुटुंबांमधील मुलांना शिक्षणहक्क कायदा (आरटीई) नुसार जवळच्या सरकारी शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आम्ही मदत करतो. आपल्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल या पालकांच्या मनामधे आस्था व इच्छा निर्माण करणे, हे इसीसी अभियानाचे अंतिम उद्दीष्ट म्हणता येईल. त्यादृष्टीने पालकांचे प्रबोधन तर आम्ही करतोच, पण त्याचबरोबर ब-याचदा आम्हाला सरकारी शाळांच्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांनाही या मुलांनी शाळेत येणे किती महत्त्वाचे आहे हे पटवून द्यावे लागते. विशेषतः स्थलांतरित कुटुंबांमधून आलेली मुले शाळेत शिकणा-या इतर मुलांप्रमाणे नियमित वर्षभर येतीलच याची खात्री नसल्याने त्यांना प्रवेश देण्यास शाळा फारशा उत्सुक नसतात, असा आमचा अनुभव आहे. पण यावर्षी एका शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी स्थलांतरित मुलांच्या प्रवेशासाठी स्वतःच प्रयत्न केले, त्याचा उल्लेख इथे केलाच पाहिजे.

गेल्या महिन्यात 'इसीसी'च्या कार्यकर्त्यांनी हिंजवडी फेज-टू भागात एक स्थलांतरितांची वस्ती शोधून काढली. शाळेत जाण्याच्या वयाची साधारण दहाएक मुले या वस्तीच्या सर्वेक्षणात आढळून आली. या मुलांची संपूर्ण माहिती मिळवून ती जवळच्या माण गावातील जिल्हा परिषद शाळेस कळविण्यात आली. 'इसीसी'च्या कार्यपद्धतीनुसार, शाळाप्रवेशासाठी संबंधित मुलांना व त्यांच्या पालकांना शाळेत घेऊन जाण्याची तयारी कार्यकर्त्यांनी सुरु केली. परंतु, आश्चर्य म्हणजे या शाळेचे मुख्याध्यापक श्री. गायकवाड सर यांनी स्वतःहून या वस्तीला भेट देण्याची इच्छा व्यक्त केली. गायकवाड सरांनी 'इसीसी'च्या कार्यकर्त्यांसोबत संबंधित ठिकाणी जाऊन स्थलांतरित पालकांची भेट घेतली, ज्यामुळे आपल्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल या पालकांचा विश्वास दुणावला.

या सर्व मुलांना गायकवाड सरांच्या माण येथील जिल्हा परिषद शाळेत दाखल करण्यात आले आहे. हिंजवडी फेज-टू हा भाग नव्याने विकसित होत असल्याने व बहुतांश भाग औद्योगिक असल्याने ही 'जवळची' शाळा सुमारे तीन किलोमीटर अंतरावर आहे. आता रोज तीन किलोमीटर मुलांना शाळेत घेऊन जाणे व परत आणणे, हे आमच्यासमोरील पुढील आव्हान होते. या वस्तीपासून माणपर्यंतच्या मार्गावर वाहतुकीची खास सोय नसल्याने, या मुलांसाठी स्वतंत्र सोय करण्याचा मासिक खर्च प्रत्येकी सुमारे रु.६००/- इतका आहे. पण आता या वस्तीतील पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटले असून, आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्याची त्यांची खूपच इच्छा असल्याने, किमान ५०% म्हणजे मासिक रु.३००/- इतका वाहतूक खर्चातील वाटा उचलण्याची तयारी त्यांनी दाखविली आहे.

हिंजवडी फेज-टू मधील या वस्तीमधे आम्हाला दोन प्रकारचे परिवर्तन दिसून आले - पालकांच्या मनोवृत्तीत आणि शाळेच्या वर्तणुकीतही. हा सकारात्मक बदल आमच्यासाठी आनंददायी तर आहेच, पण आता शहराच्या इतर भागांमधेही लवकरच असे परिवर्तन दिसून येईल अशी आम्हाला आशा वाटू लागली आहे.