Diwali Celebrations

Volunteers and field staff of the Every Child Counts - Citizens' Campaign ushered in the festival season of Diwali with parents and children at many locations across Pune,Pimpri Chinchwad and surrounding areas (Wagholi, Hingewadi, Ambegaon).

Children  participated in activities like making "Aakash kandils" and greeting cards. Drawing competitions were held at some sites ."Workbooks" for practicing alphabets and story books were distributed to the children along with coloring books. Their joyful and enthusiastic participation was a treat to watch.

नाखुषीची गोष्ट

जून २०१४ मधे 'डोअर स्टेप स्कूल'तर्फे 'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स' अभियानासाठी पुण्यातल्या कन्स्ट्रक्शन साईट्सवरील कामगार वस्त्यांचा सर्व्हे सुरु होता. धानोरीतल्या एका साईटवर, ११ वर्षांची आरती, ८ वर्षांची भारती, आणि ६ वर्षांची प्रीती, या तीन मुली आपल्या आई-वडील आणि अजून एका लहान बहिणीसोबत राहत होत्या. या चौथ्या मुलीचं नाव जरा विचित्रच होतं - नाखुषी! त्यांची आई नंदाबाई सुरेश हिरवळे, या साईटवर मजुरी करुन आपला आजारी नवरा आणि चार लहान मुलींचा संसार चालवत होत्या. त्या चौथ्या मुलीच्या, नाखुषीच्या विचित्र नावाबद्दल विचारलं तर त्या म्हणाल्या की, तीन मुलींनंतर आम्हाला मुलगाच हवा होता, पण ही झाली... म्हणून आम्ही नाखूष होतो, तसंच नाव ठेवलं!

चौघींतली सर्वात मोठी आरती, यवतमाळच्या आपल्या मूळ गावी असताना पाचवीपर्यंत शाळेत जात होती. आई-वडील रोजगाराच्या शोधात पुण्याला स्थलांतरित झाल्यावर, धाकट्या बहिणींकडं लक्ष देण्याची जबाबदारी आरतीवर येऊन पडली. भारती आणि प्रीतीनं शाळेचं तोंडही पाहिलं नव्हतं. आधी नंदाबाई आपल्या मुलींना शाळेत पाठवायच्या विरोधात होत्या. पण एडमिशनच्या दिवशी त्या स्वतः आपल्या दोन मुलींना घेऊन शाळेत उगवल्या. खरं तर त्यांना त्याच दिवशी नवर्‍याला उपचारांसाठी दवाखान्यात घेऊन जायचं होतं, पण मुलींच्या शाळा-प्रवेशासाठी त्यांनी दवाखान्याचा बेत पुढं ढकलला. आपल्या मुलींचं आयुष्य आपल्यासारखं खडतर नसावं, त्यांचं भविष्य उज्ज्वल व्हावं, असं त्यांना मनापासून वाटत होतं, आणि हे सगळं शिक्षणातूनच साध्य करता येईल, हे त्यांना पटलं होतं.

भारती आणि प्रीती शाळेत पोचल्या असल्या तरी आरतीला मात्र छोट्या 'नाखुषी'ला सांभाळण्यासाठी घरीच थांबावं लागलं. ती अर्थातच याबद्दल नाखूष होती. तिलाही आपल्या इतर बहिणींसोबत यायचं होतं. नंदाबाई आपल्या तान्ह्या मुलीला घरी एकटं ठेवायला तयार नव्हत्या. त्यांचा नवरा दिवसभर घरीच असायचा, पण तो स्वतः आजारी!

भारती आणि प्रीती आता नियमितपणे धानोरीच्या मनपा शाळेत जातात, 'डोअर स्टेप स्कूल'नं अरेंज केलेल्या व्हॅनमधून. आपल्याला दिलेल्या नावाचं ओझं 'नाखुषी'ला आयुष्यभर वागवावं लागेल याची जाणीव होऊन, तिच्या आई-वडीलांनी तिला नविन नाव दिलं - पल्लवी! हा फक्त नावातला बदल नाही, मानसिकतेतला बदल आहे, मुलींबद्दलच्या दृष्टीकोनातला बदल आहे!

आरतीलासुद्धा आपल्या बहिणींसोबत शाळेत जायचं आहे. तिला कशी मदत करता येईल? कन्स्ट्रक्शन साईट्सवर काही पाळणाघरांची, डे-केअर्सची सुविधा उपलब्ध नसते. अशा मुलांच्या समस्या अजून वेगळ्याच... पण, त्या चारपैकी दोन मुली आता शाळेत जातायत आणि तिसरी छोटीदेखील जाईल योग्य वयात! सर्वसमावेशक मूलभूत शिक्षणाच्या प्रसारासाठी या 'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स' अभियानात काम करताना भारती, प्रीती, आणि नाखुषी (आता पल्लवी) यांची उदाहरणंच तर आमची आशा आणि उत्साह वाढवत राहतात.

- डी.एस.एस. इसीसी टीम

DSS Annual Presentation 2014

DSS Annual Presentation is scheduled on Saturday, June 7th, from 10 AM till 11: 30 AM at Nivara OldAge Home, Navi Peth Pune.

We will be presenting the annual report on all our projects in Pune, along with an exhibition. We hope you can make it to this event.

Please confirm your attendance to pune@doorstepschool.org, bhavana@doorstepschool.org

Changing the way we see and perceive things...

"For us earlier a construction site was just another upcoming building. We never realised how many lives are related to it when it is being constructed. But now whenever we pass by a site, our eyes tend to see the children that are wasting their time there rather than going to school. This work has changed the way we see and perceive things. The Right to Education Act is by far the best step by the Government of India."

- Students from Symbiosis Centre for Management Studies, Pune sharing their experience with Every Child Counts campaign, as part of their Service Learning Program

"We all supposed to complete 60 hours of Service by working for an NGO. The work can be of any type like teaching the students, doing some of the NGO’s Account work or conducting some survey in behalf of the NGO. So when the Doorstep School members came to our college we had no clue of the work which was to be done. But after they explained everything to us and what all tasks were supposed to be performed. All the interested students were asked to form a group of 10. So we all formed a group accordingly. Mr. Mandar Shinde was guiding us from the side of the NGO. We all were to report directly to him and tell him about the problems we faced during our work.

So then we had got instructions from Sir during our orientation. As per Mandar Shinde Sir’s instructions we had to get the names of the construction sites located in the area which was allotted to us. Since our group had got Kalyani Nagar as the area, it was difficult to find construction sites as it was an already developed area. But after thorough search through each and every lane in the area and on the internet, we were able to find approximately 12-13 construction sites, which were operational.

Next thing we know is that we went collecting names of the children who stay at the constructions sites with their parents. These children, during their early ages tend to just play in one corner of the construction site, but as the years go by they tend to help their parents at the construction sites, thus indulging themselves into child labour eventually just to earn the extra rupee.

As we visited the sites we saw different scenarios. The construction of underpass from New Airport Road to Kalyani Nagar had only men working. There we no females and no sign of kid at that particular site. The Trump Tower which is just down the road, a construction under Donald Trump Construction and Panchshil Contractors made sure that there were no females involved in the constructions as it was a huge construction and lots of manual labour was involved. There were similar cases in almost all constructions where only men were hired.

In 1 or 2 sites, the labour contractors only kept non-child bearing married couples. Regarding this the labour incharge had to say that, they do this to keep full productivity. Having children on site, female workers will have constant vigilance over their child and not work to the maximum extent and also having a child at the site is sort of a risk. At the riverside road construction that is Vithalrao Vandekar Road there were 2 children who were staying at a makeshift home provided by the contractors.

This particular family was originally from a village in Karnataka. The children were aged 5 and 3 respectively. On asking the parents about sending their child to the school, the mother was partially convinced about sending her child to school. The father of the child was very adamant about not sending his son to school. We took turns in trying to convince this particular parent and went to him for about 3-4 times. But he was not ready to change his mind. There was a bit of language barrier between him and us as he was only speaking Kannada and some broken Hindi so we had no idea what he was wanting to convey to us. We could only understand that he will send his child to school once they were back to their native village. After talking to Mandar sir regarding the problem, he told us that the child needed to be 6 years of age. Since the child was only 5 years old we did not pursue it further. Since these was the only child in the area we concluded the work."

[Note: Although the Right To Education Act covers children from 6 to 14 years of age, younger children (between 3.5 and 6 years) can be enrolled in Balwadi section, if available at the school. However, it is practically impossible to expect the child to attend school at so early age without full consent and support of its parents. Hence, the ECC campaign focuses more on children in 6 years and above age group.]

"The overall experience of the group was very good. Staying together everyone learnt a lot from one another. The weakness of one was covered by the strength of another. While one had the skill to talk other had the power to keep the conversation running. While one would collect the name of the site, the other would go collect the names of the children in that particular site if any. Then together go to convince the parents. Our group had people from Ambala, Hisar, Kanpur, Kolkata, Mumbai, New Delhi, Raipur and Surat which contributed in getting appropriate information. Being from so many linguistic differences we could talk our way into the construction sites, and get the required information.

The 2 children that we saw at the site were playing in a very unhygienic environment while their mother was working at a distance. Playing amidst concrete and mud, the child had no idea how harmful it is to play near these things. Whenever the child broke into tears for certain reason, the mother was not there always to tend to him. And whenever she went near him, she used the same dirty hands to wipe his face which were used to carry a load of bricks or concrete, thus showing a lack of education among these people. According to them, education is a very costly affair. They are still not aware of the Right to Education Policy which allows free education to their child. They think the same future for their child which is doing manual labour, while they can send them to school and see them surpassing their knowledge and earning more money than them.

For us earlier a construction site was just another upcoming building. We never realised how many lives are related to it when it is being constructed. But now whenever we pass by a site, our eyes tend to see the children that are wasting their time there rather than going to school. This work has changed the way we see and perceive things. The Right to Education Act is by far the best step by the Government of India.

The lack of knowledge about the locally spoken language which is Marathi proved to be bit of setback for us, since the site incharges were mainly Marathi speaking folks, but it was overcome since these people also had the knowledge about the national language.

Some sites incharges were co-operative with us and also helped us to get the particular information but some were quite arrogant by nature and had to be dealt with utmost efficiency. There were certain sites which were shut when our group members go to collect the information so a lot of extra trips had to be made for this purpose also.

This whole thing made us aware how the world works. It doesn’t revolve around us, we cannot get all the work done in the easy way. You have to strive to do work which will make a difference in the society in general and to the person in particular."

Parent counselling is the way forward

(Click on image to read)

Parent counselling is the way forward
Pune Mirror | Jahnvi Sreedhar | September 18, 2013

Conducive home environment is crucial to keep RTE students in school.

In the wake of Right to Education (RTE), while private schools focused on primary level entries, PMC schools enrolled at all levels, including secondary. This exercise  was meant to get drop-outs back. But, counseling students brought on the realisation that given the background these children come from, counseling parents is crucial.

Bhawankishan Tapkare, principal of the PMC-run Acharya Atre School, which has counseled 50 families, thinks the same. “The lack of awareness among parents directly impacts the child’s overall development. In most cases, we have succeeded.”

Schools have also joined hands with NGOs to counsel parents. Jyotika Wale a member of Action for Rights of Child (ARC), said that it is key get to the root of the child’s problem, which is mostly influenced by the environment at home. “Overall development is harmed if the environment at home is not supportive,” she said.

Cases of the presence of an alcoholic father and domestic violence are quite rampant. Wale also informed that in most cases they tackle, the child is the first generation school-goer. Tapkare added, “There have been instances when our teachers have been verbally abused.”

Suman Shinde, Director of Education, said, “Counseling is the school’s responsibility. The school board has nothing to do with it.” Rajani Paranjpe, Director, Door Step School (DSS), an NGO which works in the education sector, said that education suffers because the government expects the teachers to perform all roles.

“They are expected to find students , enroll them, get drop-outs back, ensure that they remain in school and when not, help them get back. They are now expected to even counsel parents. Where is time for them for teaching?”

Seema Walunjkar, project coordinator of a DSS initiative called Parents Participation in Children's Education said, “940 counseled parents from Kondhwa have sent 500 students back to school. Twenty familes from the whiplashing Potaraju community have been convinced to send 14 children to school.”

"सामील व्हा या शिक्षणाच्या दिंडीत..."

"सामील व्हा या शिक्षणाच्या दिंडीत..."
- रजनी परांजपे  (लोकसत्ता - चतुरंग, २० जुलै २०१३)

'डोअर स्टेप स्कूल' ही मुलांना त्यांच्या घरी जाऊन शिक्षण देणारी संस्था. मुलांना साक्षर करावे, हा उद्देश घेऊन १९८७ पासून सुरू झालेल्या या संस्थेने झोपडपट्टी, मजूर वर्ग, भिकारी यांच्या मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी यासाठी सातत्याने प्रयत्‍न केले. सुरुवातीला मुंबईत आणि आता पुण्यात काम करणार्‍या या संस्थेचे ध्येय आहे, पुढल्या पाच वर्षांत पुण्यात 'प्रत्येक मूल शाळेत जाणारे' ही योजना राबविण्याचे. शिक्षणाची ही दिंडी निघाली आहे, प्रत्येकाने त्यात सामील व्हायला हवं.- त्या 'डोअर स्टेप स्कूल' चा हा प्रवास.

आतापर्यंतच्या आयुष्यात मागे वळून बघण्याचे क्षण तसे फारसे आलेच नाहीत. त्यावर विचार करण्याइतके किंवा त्यात रमून जाण्याइतके स्वास्थ्यही मिळालेले नाही. पण आज यानिमित्ताने पाहते आहे तेव्हा जाणवते. मुलांनी साक्षर होण्यासाठी आम्ही केलेले हरएक प्रयत्न, त्यातून मिळालेले चांगलेवाईट अनुभव आणि अजून ही शिक्षणाची दिंडी खूप लांब चालवत न्यायची आहे, याची तीव्र जाणीव.

अठराव्या वर्षी लग्न झाले- त्यानंतरची पंधरा वर्षे मुले-बाळे, घर असा चारचौघींसारखाच संसार केला. लग्नानंतर बी.ए. पूर्ण केले. त्यानंतर पंधरा वर्षांनी मुंबईतील सोशल वर्कचे कॉलेज 'निर्मला निकेतन' इथे नाव दाखल करण्यासाठी गेले तेव्हा लक्षात आले की आपण आपले बी.ए. उत्तीर्ण झाल्याचे सर्टिफिकेटदेखील युनिव्हर्सिटीतून आणलेले नाही! कॉलेजची दोन वर्षे पार पडली. त्यानंतरची दोन वर्षे कॉलेजनेच चालवलेल्या कुलाब्यातील 'फॅमिली सर्व्हिस सेंटर'मध्ये फास्टर केअर वर्कर म्हणून काम केले आणि १९७४ मध्ये 'निर्मला निकेतन'मध्येच रिसर्च असिस्टंट म्हणून काम सुरू केले. तिथेच पुढची जवळजवळ १३ वर्षे काढली.

यादरम्यान कॉलेजमध्ये रिसर्च हा विषय शिकवणे, विद्यार्थ्यांच्या फिल्ड वर्कमध्ये गाइड म्हणून काम करणे, कॉलेजमधील इतर जबाबदाऱ्या उदा. अंगणवाडी सुपरवायझर्सच्या ट्रेनिंग सेंटरचे काम बघणे, अशा गोष्टींचा अनुभव ओघानेच मिळत गेला. त्या अनुभवांतूनच मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणावर भर द्यावा हा विचार हळूहळू तयार होत गेला. त्याची कारणे मुख्य दोन- एक तर कॉलेजने सुरू केलेला 'स्कूल सोशल वर्क' हा प्रकल्प. या प्रकल्पाचे मुख्य स्वरूप प्राथमिक शाळेतून गळती होणाऱ्या पहिली-दुसरीच्या मुलांचा पाठपुरावा करून मुलांना शाळेत आणणे. त्यांना शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे, शाळेतच मुलांसाठी बुक बँक, अभ्यास वर्ग चालवणे असे होते. थोडक्यात, आज जी 'डोअर स्टेप स्कूल'ची इमारत उभी आहे त्याची पायाभरणी अशी या तेरा वर्षांत केलेल्या कामामध्येच आहे.

हे काम करत असताना पुन: पुन्हा येणारा एक अनुभव फार अस्वस्थ करणारा होता. आणि तो म्हणजे काही मुलांचे आणि शाळेचे न जमणारे गणित! त्यांची कारणे अनेक, पण परिणाम एकच- मुलांनी शाळेत अनियमित जाणे, गैरहजर राहणे आणि हळूहळू करीत शाळा सोडून देणे आणि एक दिवस कुठेतरी कामाला लागणे वा घरकामात बुडून जाणे. सातत्याने आलेल्या या अनुभवामुळे एक गोष्ट स्पष्ट जाणवली की या मुलांना आठ तास शाळेत जाऊन शिकणे शक्य नाही. मग प्रश्न असा उभा राहिला की ही जर शाळेत जाणार नसतील तर तीही त्यांच्या पालकांसारखीच पूर्ण निरक्षर राहणार की काय? की त्यांना शाळेबाहेर का होईना, पण थोडेतरी शिक्षण देणे शक्य आहे. त्यातूनच डोअर स्टेप स्कूलची संकल्पना विकसित झाली. मुले जिथे राहत असतील, काम करत असतील तिथे जाऊनच त्यांना शिकवावे, शक्य असेल तितक्यांना शाळेत दाखल करावे. शिकवणी वर्ग, वाचनालये, बालवाङ्मय इत्यादी उपक्रमांतून त्यांचे शिक्षण करून कमीतकमी वर्तमानपत्र वाचता येईल इथपर्यंत त्यांना साक्षर करावे.

'डोअर स्टेप स्कूल' ही संस्था सुरू झाली १९८७ ला. (पण संस्थेला रजिस्ट्रेशन मिळाले १९८९ला) त्या वेळची माझी विद्यार्थिनी (आणि आता संस्थेची सहसंस्थापक, सचिव आणि स्कूलचा मुंबईचा पूर्ण कारभार गेली पंचवीस वष्रे समर्थपणे चालवणारी) बीना शेठ. एम. एस. डब्ल्यू. झाल्यावरही नोकरी न करता 'डोअर स्टेप स्कूल'च्या कामाला तिने आजपर्यंत वाहून घेतले आहे.

सुरुवातीला आम्ही कुलाब्यातील कफ परेडवरील आता आंबेडकर वस्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वस्तीत काम सुरू केले. कामाचा आराखडा तयारच होता. ३ ते १४ वष्रे वयोगटातील मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणासंदर्भात काम करावयाचे होते. आपल्या उपक्रमातून आपण प्राथमिक शिक्षणाच्या संदर्भातील तीन मुख्य समस्यांवर - मुले शाळेत दाखल होणे, दाखल झाल्यास पहिली, दुसरीतूनच गळणे आणि इयत्तेनुसार त्यांची शैक्षणिक पातळी न वाढणे- यावर काम करावयाचे हे ठरलेलेच होते.

गेल्या पंचवीस वर्षांत काय काय अनुभव आले, असा विचार केला तर प्रथम आठवतात ते मुलांना शाळेत नेण्या-आणण्यासाठी बसची सोय करण्यासाठी करावे लागलेले प्रयत्न. त्यात आलेले यश आणि अपयशही! शाळेत दाखल होताना मुले लहान असतात. बऱ्याच पालकांना त्यांना रोज शाळेत पोहोचविणे, आणणे जमण्यासारखे नसते आणि रस्त्यावरील रहदारी बघता इतक्या लहान मुलांना रस्त्यावर एकटे सोडणेही धोक्याचे वाटते. अशा वेळेस शाळेत नेण्या-आणण्याची सोय झाल्यास मुले नियमित शाळेत जाऊ शकतील, असा विचार. त्यासाठी 'बेस्ट'चा एक रूटही आम्ही मिळवला. अर्थात हे सर्व करण्यात दोन-तीन वष्रे गेली, पण शेवटी यश मिळाले. 'बेस्ट'ने आम्ही सुचवलेल्या मार्गाने आमच्या वेळेनुसार बस सोडण्याचे मान्य केले. पण प्रत्यक्षात हा प्रयोग फार चालला नाही, याचे कारण ठिकठिकाणच्या बसथांब्यांवर मुले बसच्या वेळेत हजर नसत व बस सुटून जाई. यावर मुलांना वेळेत बसस्टॉपवर आणण्यासाठी प्रत्येक थांब्यावर कोणातरी व्यक्तीची नेमणूक करणे आम्हालाही जमले नाही व पुढे बस थांबली व आम्ही आमचीच बस मिळविण्याच्या मागे लागलो. यातही बरीच वष्रे गेली.

दरम्यान, मुलांना त्यांच्या त्यांच्या ठिकाणी जाऊन शिकवायचे ठरवले, पण ही ठिकाणे वेगवेगळी असू शकतात हे लक्षात आले. झोपडपट्टय़ा हे त्यातील एक ठिकाण. पण फुटपाथवर राहणारी कुटुंबे, रस्त्यावर हिंडणारी मुले, घरकाम करणारी मुले, क्रॉफर्ड मार्केट किंवा चर्चगेटसारख्या ठिकाणी छोटीमोठी कामे करणारी मुले यांच्यापर्यंत पोहोचवयाचे असेल तर काहीतरी निराळी सोय हवी होती. त्याप्रमाणे पी. डिमेलो रोडवरच्या फुटपाथवरच एका झोपडीत आम्ही वर्ग चालवले आणि कफ परेडवरील मोठय़ा मोठय़ा इमारतींतून घरकाम करणाऱ्या मुलांसाठी झुलेलाल मंदिरात एक पूर्णवेळ शिक्षक ठेवून मुलांना जसजसा वेळ मिळेल तसतसे येऊन त्यांनी शिकून जावे, अशीही सोय केली. तरीही रस्त्यावरची, बाजार व रेल्वे स्थानकाच्या आसपासची मुले बाकी राहिलीच. त्यांच्यासाठी मग फिरत्या शाळेची कल्पना पुढे आली- एखादा जुना ट्रक मिळाला तरी चालेल, इथपासून सुरुवात करून एक बस घेऊन ती आतून वर्गासारखी बनवून घेतली आणि ती बस मुलांना शाळेत नेण्या-आणण्यासाठी आणि मधल्या वेळेत त्यात वर्ग लावून शाळेत न जाऊ शकणाऱ्या मुलांसाठी वापरायला सुरुवात केली. 'स्कूल ऑन व्हील' म्हणून चालू केलेला हा उपक्रम देशीविदेशी एक नावीन्यपूर्ण उपक्रम म्हणून मानला जातो. घरकाम करणाऱ्या मुलांना शिकवायला सुरुवात करताना प्रथम अडचण आली ती सर्वेक्षण करतानाच. मोठमोठय़ा, उंच उंच इमारतीतून सर्वेक्षण करण्यासाठी जाताना प्रथम परवानगी घेण्याचा प्रश्न आला. त्यातील एका सोसायटीकडून तर आम्हाला पत्र मिळाले की अशा काही शाळेची आम्हाला गरज वाटत नाही. आमच्या सोसायटीतील स्त्रीवर्ग किंवा मुलेच त्या मुलांना शिकवतील. तसेच कामवाल्या बाया एकाच ठिकाणी रोज भेटत राहिल्या तर त्यांच्यात गॉसिपिंग, इतर मालकांविषयी तक्रारी, त्यांच्यात तुलना करणं याचं प्रमाण वाढेल त्यामुळे नकोच. धन्यवाद.

त्यानंतर पुण्याला काम सुरू करताना आलेले अनुभव आणखी निराळे! मुख्य प्रश्न जागेचा, वस्त्यावस्त्यांतून समाज मंदिरे असतात आणि वापरता येऊ शकतात. पण या समाज मंदिरांचा बऱ्याच लोकांना एकत्र बसून दारू पिण्याच्या कामासाठीच उपयोग होतो असे लक्षात आले. दिवसा वर्ग घ्यायचा झाला तर रोज सकाळी रात्रीचा तो पसारा साफ करूनच वर्ग चालू करावा लागे. शिवाय दिवसा बसण्याची गरसोय होते असे पाहून निरनिराळ्या प्रकारे वर्ग चालू नये, असे प्रयत्न करणारी मंडळीही होतीच. शिकवून जाणारे अनुभव आले ते शिवाजीनगर येथील कलानिकेतनच्या समोर असलेल्या वस्तीत. येथील लोकांचे विविध व्यवसाय म्हणजे लहान लहान चोऱ्या, भीक मागणे, दिवसा जुने-पुराने विकणे. इथपासून ते इतर सर्व काही. इथल्या मुलांना शिकवायला सुरुवात केली. झाडाखालची जागा स्वच्छ करून घेणे इथपासून वर्गाला सुरुवात करावी लागली. वस्तीत जवळच सरकारी जनावरांचा दवाखाना आहे, तेथील व्हरांडय़ातही काही दिवस वर्ग लावला. पण पुढे तेथील डॉक्टर बदलल्यावर नवीन आलेल्या डॉक्टरांनी तेथे वर्ग घेण्यासाठी मनाई केली. दरम्यान, आमची वस्तीत ओळख झाली होती. त्यामुळेच तिथेच एक झोपडी उभी करायला लोकांनी मदत केली. मात्र इथेही रात्री दारूचा अड्डा वैगरे प्रकार सुरू झाले. प्रतिबंध म्हणून भक्कम कुलूप लावले तर खिडकीतून वर्गात घाण टाकणे, कुलूपाला घाण लावून ठेवणे असेही प्रकार झाले. त्या वेळी वस्तीतीलच एक मावशीबाई आमच्या मदतीला आली. तिने वस्तीला कसा आणि काय दम भरला तिलाच माहीत, पण आम्हाला होणारा त्रास थांबला. पुढे ह्या वस्तीतील काही मुले आम्ही 'अंकुर' या खासगी शाळेत घातली. त्यातील दोन-तीन मुले आज नववीपर्यंत पोहोचली आहेत.

वस्तीतील बर्‍याच मुलांना पुढे आम्ही तेथील एका शाळेत घातले. गंमत अशी की या मुलांना शाळेत नेण्या-आणण्याची सोय करण्याची बिलकूल जरूर पडली नाही. कारण रस्त्यातून वाहनांच्या गर्दीला चुकवत चुकवत जायचे आणि भीक मागायची हाच त्यांचा व्यवसाय. तो अंगात इतका मुरलेला की वर्ग बघायला आलेल्या पाहुण्यांसमोरही मुले पटकन हात पुढे करीत. दुर्दैव हे की मुलांना शाळेत जाताना घरातून डबा मिळत नसे, कारण घरात रोजच्या रोज चूल पेटेलच असे नाही. जेव्हा असेल तेव्हा खायचे, नसेल तेव्हा उपाशी राहायचे ही सवय. परंतु एकदा शाळेत घातल्यावर इतर मुले जेवणाच्या सुट्टीत डबा खातात आणि या मुलांकडे काहीच नसे (तेव्हा शाळेत जेवण मिळत नसे) असे बघून आम्ही या मुलांना जवळच्या झुणका भाकर केंद्रात नेऊन जेवण देण्यास सुरुवात केली. ह्यामुळे मुले नियमित येतील व मुलांची संख्याही वाढेल असे आम्हाला वाटले होते. आणि तसे झालेही, पण ते फक्त थोडे दिवसच! या वर्गात शिक्षिकांना आलेला आणखी एक निराळा आणि एकदम अचंबित करणारा अनुभव म्हणजे चोरून आणलेली घड्याळे, छोटे ट्रान्झिस्टर्स वगरे. 'हे तुम्हाला घ्या बाई म्हणून' बाईंना भेट देण्यासाठीही मुले कधी कधी घेऊन येत. मुले कुठेही आणि कशीही असली तरी निष्पापच! प्रेमासाठी आणि आपुलकीसाठी भुकेलेली, हेच खरे.

वस्त्यावस्त्यांवर जाऊन मुलांना शिकवण्याचे काम करीत असतानाच एका बांधकाम मजुरांच्या वस्तीवर काम करण्याची सुरुवात केली. बांधकाम व्यावसायिक 'अजेंठा बिल्डर्स'च्या कर्वे रोडलगतच्या बांधकामावर आम्ही प्रथम काम केले. ते साल १९९९-२००० असेल. विशेष म्हणजे इथल्या मुलांना शिकवण्यासाठी या साइटवर आम्हाला त्यांनी बोलावून तर घेतलेच, पण वर महिना दोन हजार रुपयेही देण्याची सुरुवात केली. त्यांचे आम्हाला खूपच कौतुक वाटले. पुढे २००२-०३ मध्ये आम्ही पुण्यातील ३८० बांधकामांवरील मजुरांचा सव्‍‌र्हे केला. या सव्‍‌र्हेत निरनिराळे अनुभव, जास्त करून अडचणीच आल्या. या सव्‍‌र्हेत रस्त्यावर काम करणार्‍या मजुरांमध्ये एक एम.ए. झालेला तरुण मी स्वत: पाहिला आहे. शिकून हवे ते काम मिळत नसेल तर मिळेल ते काम करावे हा विचार मनात येऊन त्याचा अवलंब करणे सोपे नाही. अशा वेळी पालकांची मुलांना शाळेत घालण्यासंबंधीची उदासीनता का असते किंवा का असावी, या प्रश्नाचे एक कारण लक्षात येते. या ३८० बांधकामांवर ५ ते १५ वयोगटातील शाळेत न जाणारी जवळजवळ ५००० मुले मिळाली. त्या वेळेस पुण्यात चालू असलेल्या बांधकामांची संख्या दीड हजारांच्या वर होती. ही यादी आम्ही पुणे महानगरपालिकेतून आणली. इथून पुण्यातील कामाचे स्वरूप थोडे बदलले. जास्त लक्ष बांधकाम मजुरांवर देणे सुरू केले. त्यामुळे वर्गाचे स्वरूप आणि त्रासही बदलले. कितीतरी अनुभव आले, चांगले आणि वाईटही. काही माणसे अडचणी उभी करणारी, तर काही मदतीला धावून येणारी..

'पंचवीस वर्षांच्या कामाने मी शिणले आहे' असे मला एकदाही वाटत नाही. याउलट रोज आणखीन आणखीन काम करावयास हवे, अजून किती प्रचंड काम उरले आहे याचीच जाणीव होते. पंचवीस वर्षांपूर्वी आम्ही कामाला सुरुवात केली ती चार हातांनी. हळूहळू चाराचे आठ, आठाचे सोळा, सोळाचे बत्तीस असे वाढत वाढत आज हजार हात या कामाला लागले आहेत. पण गरज हजारो हातांची आहे. आज आम्ही जे स्वप्न बघतो आहोत ती हजार हातांनी आधार दिलेल्या शिक्षणाच्या िदडीची. येत्या पाच वर्षांत पुणे शहरातील 'प्रत्येक मूल शाळेत जाणारे असेल' यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत. 'एक एक मूल मोलाचे नागरिक' अभियान सुरू करण्यापाठीमागचा उद्देश तोच आहे.

जसे पाचाचे पंचवीस आणि पंचविसाचे हजार हात झाले तसेच हजाराचे हजारो हातही होतील आणि त्यात तुमचे सगळ्यांचेच हात सामील असतील, हा विश्वास वाटतो!

संपर्क - रजनी परांजपे
डोअर स्टेप स्कूल, ११०, परिमल आनंद पार्क, औंध, पुणे-४११००७
दूरध्वनी - ९३७१००७८४४, भ्रमणदूरध्वनी - ०२०-२५८९८७६२
pune@doorstepschool.org / rajani@doorstepschool.org
वेबसाइट - www.doorstepschool.org

(Click on image to read)

शालाबाह्य मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात

भटक्या लोकवस्तीतील, बांधकाम प्रकल्पावरील मजुरांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्‍न करून, त्यांचे यशस्वी शैक्षणिक पुनर्वसन करण्याचे कार्य बालेवाडी येथील (कै.) बाबूराव गेणूजी बालवडकर विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका सुनंदा पाटील व त्यांच्या सहकारी शिक्षकांनी यशस्वी केला आहे. या उपक्रमामुळे शाळेच्या पटसंख्येतही वाढ झाली आहे.

बाणेर, बालेवाडी परिसरातील काही भागांमध्ये बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे परराज्यांतील मजूर वास्तव्यास आहेत. ही मंडळी मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करता. बालवडकर विद्यालयातील शिक्षक प्रत्यक्ष बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन, मुलांना शाळेत पाठविण्याची विनंती करता. याकामी 'डोअर स्टेप' ही स्वयंसेवी संस्था मदत करत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. आतापर्यंत दीडशे मुलांना प्रवेश दिला आहे.

(दै. सकाळ - १६ जुलै २०१३)