महाराष्ट्रात सगळीकडे एकाच वेळी शालाबाह्य मुलांचा सर्व्हे होणार असे आपण बरेच दिवस ऐकत होतो. ह्या सर्व्हेसाठी चार जुलै ही तारीख निश्चित केल्याचेही कानावर येत होते, आणि त्यासाठी सर्व शासकीय कर्मचा-यांची मदत घेतली जाणार असल्याचेही बोलले जात होते. त्याप्रमाणे चार तारखेला सर्व्हे झाला व त्यावर बरीच चर्चाही झाली. तसे म्हटले तर शासनाकडून शालाबाह्य मुलांचा सर्व्हे करण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हे. खरं तर दरवर्षीच शाळा सुरू झाल्यावर शिक्षकांनी शाळेच्या आसपासच्या परीसरात हिंडून शालाबाह्य मुले शोधून काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, व अशा शोधमोहीमेत सापडलेल्या मुलांना शाळेत घेऊन येणे व शाळेत दाखल करून घेणे अपेक्षितच असते. त्याप्रमाणे शिक्षक आजूबाजूच्या परीसरात हिंडून मुले शोधण्याचे काम करतातही. पण ह्या वर्षीचे वैशिष्ट्य असे की हे काम करण्यासाठी एक पूर्ण दिवस देण्यात आला होता आणि त्या त्या गावातील शासकीय कर्मचारी आणि प्रामुख्याने शिक्षणखात्यातील सर्व कर्मचारी ह्या कामासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. घरोघरी हिंडून शालाबाह्य मुलांची गणती करण्याचे काम ह्या सर्वांनी केले. त्यात सापडलेल्या मुलांचे आकडेही प्रसिध्द झाले, आणि त्यानंतर चारी बाजूंनी हे आकडे फारच कमी असल्याचे (उदा. पुणे, मुंबई इ. एकूण जवळ-जवळ ४५ हजार) आणि वास्तवात ह्याहून पुष्कळ जास्त मुले शालाबाह्य असल्याचे बोलले जाऊ लागले. मिडीयावाले स्वयंसेवी संस्थांना फोन करून करून ह्या आकड्यांविषयी त्यांचे काय मत आहे हे विचारू लागले आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणा-या संस्थांनी एकमुखाने हे आकडे बरोबर नाहीत, प्रत्यक्षात ह्याहून खूप जास्त मुले शालाबाह्य आहेत, असे खात्रीपूर्वक सांगितले व तसे पुरावेही पुढे आणले. ह्याबाबतीत ‘डोअर स्टेप स्कूल’ ह्या संस्थेचा अनुभव आणि मते ही इतर स्वयंसेवी संस्थांसारखीच आहेत. पण इतके कमी मुले शालाबाह्य कशी निघाली ह्याची कारणमिमांसा करण्यासाठी हा लेख लिहिलेला नाही. तर डोअर स्टेप स्कूल ही संस्था नोहेंबर २०११ पासून शालाबाह्य मुले शोधण्याचे आणि त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम अतिशय पध्दतशीरपणे करीत आहे. त्या आमच्या प्रकल्पाविषयी, हा प्रकल्प चालवताना आलेल्या अनुभवांविषयी माहिती देण्याच्या उद्देशाने हा लेख लिहिला आहे.
एकेक मूल मोलाचे (एव्हरी चाइल्ड काउंट्स) – एक नागरिक अभियान
"बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळविण्याचा हक्क २००९" ह्या शिक्षणहक्क कायदाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात २०१०-११ मध्ये सुरू झाली. हा कायदा होण्याआधीही १४ वर्षापर्यंतच्या सर्व मुलांना सरकारी शाळांतून मोफत शिक्षण मिळत होते. तसेच मोफत वह्या, पुस्तके, मोफत गणवेश, मोजे, बूट, रेनकोट, स्वेटर इ. वस्तू त्या-त्या नगरपालिकेच्या किंवा जिल्हा परिषदांच्या निर्णयानुसार मुलांना वाटण्यात येत होत्या. मुलांच्या मध्यान्ह भोजनासंदर्भातही निरनिराळे उपक्रम हाती घेऊन चालवले जात होते. उदा. प्रत्येक मुलापाठीमागे महिन्याला तीन किलो तांदूळ देणे इत्यादी. मग हा कायदा आल्याने असा काय बदल झाला? तर, कायद्याने हे शिक्षण नुसतेच ‘मोफत’ न देता सक्तीचे केले. आपली जनता मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात उदासीन आहे, ही वस्तुस्थिती मान्य करून ह्यातील 'सक्ती' ह्या शब्दाचा अर्थ ‘प्रत्येक मुलाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले गेलेच पाहिजे’ असा धरून त्याची मुख्य जबाबदारी शासनावर टाकण्यात आली. शासनाच्या बाजूने प्रवेश प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी, प्रवेश घेतेवेळी कुठलीही कागदपत्रे नसली तरी मुलाला प्रवेश दिला गेला पाहिजे, असे स्पष्ट शब्दांत कायद्यात नमूद केले गेले. कायदा होण्यापूर्वी प्रवेशाच्यावेळी मुलाचा जन्मदाखला / वयाचा दाखला असणे अत्यंत गरजेचे होते. ती अडचण आता पूर्णपणे दूर झाली, तसेच पालकांच्या सांगण्यानुसार मुलाचे वय ग्राह्य धरून त्याला वयानुसार योग्य इयत्तेत प्रवेश द्यावा, असेही कायद्याने ठरवले गेले. ह्याचा अर्थ असा की, मूल सहा वर्षांचे असेल तर पहिलीत, सात वर्षांचे असेल दुसरीत, आठव्या वर्षी तिसरीत, अशा प्रकारे हिशोब मांडून मुलाला कुठल्या इयत्तेत प्रवेश द्यायचा हे ठरवावे, असे कायदा सांगतो. अर्थात मूल जर आधी शाळेत जात असेल आणि एका शाळेतून दुस-या शाळेत त्याला प्रवेश घ्यायचा असेल, तर वरील नियमाचा आधार घेण्याची गरज नाही. जी मुले आजपर्यंत कधी शाळेत गेलेलीच नाहीत व शाळेत प्रथमच प्रवेश घेणार आहेत, अशा मुलांनाच ह्या नियमाची गरज आहे.
मूल शाळेत दाखल केल्यावर ते टिकावे म्हणून, शाळेत दाखल करण्यापूर्वी व नंतर कमीत कमी सहा महिने मुलांचा पाठपुरावा घेण्याची व या काळात पालकांना जागृत व सक्षम करण्याची गरज पडणार हे उघडच आहे. कायद्यात आणखीही काही तरतुदी आहेत. पण आम्ही चालवलेल्या 'एकेक मूल मोलाचे' ह्या नागरिक अभियानासंदर्भात वर नमूद केलेले मुद्दे महत्वाचे आहेत, म्हणून त्यांचा येथे उल्लेख केला आहे.
'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स' या नागरिक अभियानाची उद्दिष्टे
१) कायद्याने मुलांना दिल्या गेलेला हक्क त्यांना मिळवून देणे.
२) आपण जो भाग निवडू, त्या भागातील १०० टक्के मुले शाळेत जातील हे बघणे.
हे काम कोणी करावे?
हे काम एकट्या-दुकट्या संस्थेचे अथवा एक वेळ करुन सोडून देण्याचे नसून, त्यासाठी अनेक हातांची मदत आणि सतत आठ–दहा वर्षांचा प्रयत्न ह्याची गरज असल्याने, ह्यात नागरिकांचा सहभाग असणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन नागरिक सहभाग हा प्रकल्पाचा मुख्य भाग समजून प्रकल्पाची आखणी केली गेली.
शाळेत कोणाला घालायचे?
कायद्याप्रमाणे सर्व ६ ते १४ वर्षांची मुले शाळेत गेली पाहिजेत हे खरे. पण सुरुवातीचे लक्ष्य म्हणून आम्ही ६ ते ८ हा वयोगट निवडला व ह्या वयोगटावर लक्ष केंद्रीत करण्याचे ठरवले.
मुले कशी शोधायची?
मुले शोधणे हा ह्या प्रकल्पाचा कणा! ती कुठे कुठे शोधायची? सर्व मुले शाळेत आणली गेली आहेत ह्याची खात्री करुन घ्यायची असेल तर ती सगळीकडे शोधली पाहिजेत. उदाहरणार्थ – पुणे शहरातील सर्व मुले शाळेत जात आहेत असे खात्रीपूर्वक म्हणायचे असेल, तर सर्व पुणेभर मुले शोधली पाहिजेत. पण एवढे मोठे काम अंगावर घेणे अव्यावहारिक ठरले असते. म्हणून आम्ही व्यावहारिकदृष्ट्या विचार करून पुणे (पुणे शहर एक उदाहरण झाले. कुठल्याही शहरात गेलो तरी असेच निकष लावून परीसर किंवा जागा ठरवून घेणे गरजेचे आहे.) शहराचा मध्यभाग, मोठ्यामोठ्या इमारतीतील कुटुंबे, मोठ्यामोठ्या अधिकृत वस्त्या, ह्या आमच्या सर्वेक्षणातून वगळल्या. मोठ्या अधिकृत वस्त्यांतून मुले शाळेत दाखल करण्याचे प्रमाण आता चांगले झाले आहे, असे आमचा अनुभव सांगतो. त्यामुळे मोठ्या वस्त्या आम्ही ६ ते ८ वर्षांची शालाबाह्य मुले शोधण्याच्या जागांमधून वगळल्या. याउलट बांधकाम मजूर, वीटभट्टी कामगार यांच्यासारख्या सतत स्थलांतर करणा-या मजूरांच्या वस्त्या, दरवर्षी ठराविक वेळेला शहरात येऊन दाखल होणा-या किंवा लहान लहान मोकळ्या जागांवर आपले बस्तान बसवणा-या, निरनिराळे पारंपारिक व्यवसाय करुन पोट भरणा-या लोकांच्या, अथवा त्या नावाने ओळखल्या जाणा-या लहान लहान अनधिकृत वस्त्या यांचा आम्ही शोध घेतला. उदा. नंदी वस्ती, उंटवाल्यांची वस्ती, पोतराज वस्ती, दोरी विणणा-यांची वस्ती, इ. यासाठी पोलिस मुख्यालयातूनही माहिती घेतली. कारण पोलिस चौक्या जागोजागी असतात व पोलिसांना अशा वस्त्या सहज लक्षात येतात. शहरभर पसरलेल्या अशा निरनिराळ्या ठिकाणांची माहिती जमवली. प्रत्यक्ष त्या-त्या जागी जाऊन तिथे अशा प्रकारची वस्ती आहे ह्याची खात्री करुन घेतली व मग ही सर्व ठिकाणे 'गुगल मॅप'वर घातली. उद्देश हा की जे नागरीक ह्या कामात सहभागी होतील त्यांना नेमकी ठिकाणे सापडावीत व त्यांचे सर्व्हे करण्याचे काम सोपे व्हावे. त्याबरोबरच ह्या नकाशावर पुणे महानगरपालिकेच्या शाळा कुठे कुठे आहेत ते ही घातले. म्हणजे सर्व्हे करताना सापडलेली मुले किंवा मूल कुठल्या शाळेत घालावे हे सहज लक्षात यावे व नागरिक स्वयंसेवकांना शाळा शोधत बसावे लागू नये.
ह्या बरोबरच नागरिक स्वयंसेवक मिळवण्यासाठी निरनिराळे प्रयत्न केले गेले. उदाहरणार्थ - रोटरी क्लब्स, रामकृष्ण मिशन, चर्चेस आणि संबंधित अधिकारी, श्री श्री रविशंकर, श्री सत्यसाईबाबा इत्यादींची स्वयंसेवक मंडळे, त्याचप्रमाणे निरनिराळी कॉलेजे, विद्यापीठाची राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) व त्यातील संबंधित अधिकारी, मोठ्यामोठ्या कंपन्या व त्यांतील स्वयंसेवक / सी.एस.आर. विभाग बघणारे अधिकारी इत्यादी. ह्यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून त्यांना ह्या अभियानाबद्द्ल कल्पना दिली. ह्यात त्यांचा सहभाग का, कुठे, व कसा अपेक्षित आहे व त्यासाठी 'डोअर स्टेप स्कूल' त्यांच्या बरोबर कुठली कुठली जबाबदारी उचलेल हे सविस्तर सांगितले. ह्या सर्व मंडळींना अशा प्रकारच्या सर्व्हेचा किंवा अशा त-हेच्या वस्त्यांमधे हिंडून तेथील लोकांशी बोलण्याचा अनुभव असण्याची शक्यता कमी असणार हे लक्षात घेऊन, त्यांना ह्या विषयाची सविस्तर माहिती दिली. तसेच शाळेत दाखल करण्याच्या दृष्टीने काय काय करावे लागते हे सविस्तर सांगितले व ही सर्व माहिती जरुर पडेल तेव्हा त्यांच्या हाताशी असावी म्हणून सर्व गोष्टी लिहून त्यांना देता येतील अशी तयारी केली. सर्व्हेचा फॉर्म साधा आणि नेमकीच माहिती घेणारा बनवला. हे अभियान लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वर्तमानपत्रे, पोस्टर्स, आणि रेडिओ मिर्ची सारख्या माध्यमांचाही उपयोग केला.
मुले कशी व केव्हा दाखल करायची?
शिक्षणहक्क कायद्यानुसार, शाळा चालू असताना वर्षभरात केव्हाही मुलांना शाळेत दाखल करता येते. पण मुलाला शाळा सुरु होण्याच्या वेळी दाखल करणे केव्हाही चांगले. म्हणून जून व जुलै महिन्यांत जास्तीत जास्त मुले दाखल करण्याचे उद्दीष्ट ठेवून, २०१२ च्या मार्च महिन्यापासूनच सर्व्हेला सुरुवात केली. जी जी मुले सापडली त्यांची शाळापूर्व तयारी करुन घ्यावी, ह्या उद्देशाने त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणाजवळ अथवा त्या ठिकाणीच दररोज दोन तास 'गंमतवर्ग' घेतले. ह्याचा आणखी एक फायदा झाला आणि तो म्हणजे ह्या दरम्यान पालक-संपर्कही वाढला व मुलांची तसेच पालकांचीही शाळेसाठीची मानसिकता तयारी झाली.
ह्याच दरम्यान शिक्षणखात्यातील संबंधित अधिकारी, तसेच ज्या ठिकाणी मुले सापडली आहेत तेथील जवळील शाळांमधील मुख्याध्यापक, ह्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांनाही आमच्या अभियानाबदद्ल, त्यांच्या शाळेत मुले दाखल करणार असल्याबद्दल आणि येणार्या मुलांच्या पार्श्वभूमीबद्दल कल्पना दिली. ह्या दोन्ही घटकांकडून ह्या अभियानाचे स्वागतच झाले आणि मदतही झाली. काही वेळेला स्वतः शिक्षक किंवा मुख्याध्यापकही वस्त्यांवर येऊन पालकांशी बोलले. तसेच स्वयंसेवकांना शाळा प्रवेशासाठी मुले घेऊन येणे सोयीचे व्हावे म्हणून रविवारी देखील मुलांना शाळेत दाखल करुन घेण्याची सोयही काही शाळांनी उपलब्ध करुन दिली.
आजपर्यंत ह्या उपक्रमाने काय साधले?
पहिल्या दोन वर्षांत म्हणजे २०१२-१३ व २०१३-१४ मधे पुण्यात व त्यानंतर २०१४-१५ मधे पुण्याबरोबरच पिंपरी चिंचवड व पुण्याच्या भोवतालच्या परीसरात हे अभियान चालू आहे. पहिल्या दोन वर्षांत जवळजवळ ३,००० मुले आम्ही शाळेत दाखल केली. तर २०१४-१५ मधे ह्या तिन्ही परिसरांत मिळून एकाच वर्षात २,९१२ मुले शोधून काढली आणि त्यातील २,४६६ मुलांना शाळेत प्रत्यक्ष दाखल केले. २०१५-१६ वर्ष सुरु झाल्यापासून हा लेख लिहीपर्यंत म्हणजे जुलै २०१५ पर्यंत पुणे, पिंपरी-चिंचवड, भोवतालचा परीसर ह्यात आम्हाला एकूण ६ ते ८ वर्षे वयोगटातील २४५० मुले सापडली आहेत. ८ वर्षांवरील मुले सापडली त्यांची संख्या वेगळी. ह्या सर्व मुलांना शाळेत घालण्याचे काम चालूच आहे व सर्व्हेचे कामही सुरु आहेच. ते तर तसे सततच चालू राहील.
ह्यात कोणाकोणाचा सहभाग आहे?
ह्यात अनेक स्वयंसेवक आणि निरनिराळे स्वयंसेवक गट ह्यांचा फार मोठा सहभाग आहे.
हा उपक्रम इतर ठिकाणीही कोणी ना कोणी तरी चालवावा ह्यासाठी आम्ही आता एक प्लॅटफॉर्म तयार करीत आहोत. हा प्लॅटफॉर्म तयार झाला की निरनिराळ्या ठिकाणांहून सापडलेली मुले, त्यांचे वय, दाखल केलेली मुले, त्यांची प्रगती, तसेच त्यांना शोधून काढणारे आणि त्यांच्या पाठपुराव्याची जबाबदारी घेणारे स्वयंसेवक किंवा संस्था, ह्यांची एकत्रित नोंद होईल. मुले इकडून तिकडे गेली तरी त्यांचा मागोवा घेणे शक्य होईल. हा उपक्रम सध्या 'डोअर स्टेप स्कूल'तर्फे पुणे, पिंपरी-चिंचवड परीसरात व ह्या व्यतिरीक्त नाशिक येथे श्री. सचिन जोशी ह्यांच्या 'इस्पॅलियर' संस्थेने हातात घेतला आहे. नाशिकमधे दोन-तीन महिन्यांच्या कालावधीत ७०० शालाबाह्य मुले शोधून त्यांना शाळेत दाखलही केले गेले आहे. काही कंपन्यांनीही हा उपक्रम आपली सी.एस.आर. ऍक्टीव्हिटी म्हणून घेण्याचे ठरविले असून त्यांच्याबरोबर आमचे काम चालू आहे.
सारांश
हे सर्व लिहण्याचे कारण इतकेच की १०० टक्के मुलांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम जितके दिसते तितके साधे सोपे, सरळ नाही. सर्व्हे करणे, शाळा प्रवेश सुलभ करणे, आणि शिक्षण मोफत करणे हे ह्या प्रक्रीयेतील काही टप्पे आहेत हे तर खरेच पण हे केवळ काहीच टप्पे आहेत.
ह्या टप्प्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठीची पूर्वतयारी आणि त्यानंतरचा पाठपुरावा हे या साखळीतले महत्वाचे दुवे आहेत. त्या सर्व दुव्यांकडे संपूर्ण लक्ष देणे, ते एकमेकांत गुंफून त्याची साखळी तयार करणे, आणि एखाद्या 'असेंब्ली लाईन'सारखी ही प्रक्रिया सतत चालू ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. रहाटाने पाणी काढून शेतापर्यंत पोहोचवणे आणि सर्व शेत भिजेपर्यंत रोज आणि पीक येईपर्यंत पुनःपुन्हा रोज रोज हे काम आपण करीत राहिलो, तरच आपण आपले साध्य गाठू शकू. नाहीतर कितीही पाणी ओढले आणि ओतले तरी ते फुकटच जाईल.
- रजनी परांजपे
संस्थापिका-अध्यक्ष
डोअर स्टेप स्कूल, पुणे
९३७१००७८४४
